Rajasthan New Vacancy राजस्थान में पुलिस कार्यालय में 1369 पदों पर होगी भर्ती : राजस्थान में नई भर्तियों का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए और नई खुशखबरी आ गई है राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में पुलिस कार्यालय और थानों और चौकियों में 1369 पदों पर नवीन भर्तियों का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के कई नए शहरों और ग्रामीण इलाकों में पुलिस थाना व चौकी खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है जिसमें पुलिस कार्यालय में लगभग 1369 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो का आयोजन करवाया जाएगा।
राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज नए पुलिस कार्यालय व थानों और चौकियों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है जिसमें विभिन्न अलग-अलग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगभग 1369 पदों पर नई भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा।
राजस्थान सरकार के द्वारा नए पुलिस चौकियों और थानों के लिए लगभग 201 करोड रुपए की स्वीकृति आज दे दी गई है जिसमें श्रीमान अशोक गहलोत जी ने निर्णय लिया है कि वैर (भरतपुर), परबतसर (नागौर), खेरवाड़ा (उदयपुर), एडीएफ (धौलपुर) में लालसोट (दौसा) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्य सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। आपको बता दें कि इन कार्यालयों हेतु प्रति कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष सहायक उप निरीक्षक पद कनिष्ठ सहायक के 1-1 पद और कॉन्स्टेबल और ड्राइवर के 3-3 पद मिलाकर कुल 30 पद सृजित किए जाएंगे।
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राजस्थान सरकार के द्वारा अरनोद (प्रतापगढ़) तालेड़ा (बूंदी) पहाड़ी (भरतपुर) गंगाशहर (बीकानेर) रामसर (बाड़मेर) बोली (सवाई माधोपुर) खंडेला (सीकर) अजीतगढ़ (सीकर) सिवाना (बाड़मेर) आहोर (जालौर) में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। इन सभी क्षेत्रों में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे था इनमें उप पुलिस अधीक्षक हेड कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक के एक-एक पद और चार ड्राइवर के पद मिलाकर कुल 63 पद सृजित किए जाएंगे।
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राजस्थान सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत करने व आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ने पुलिस थाने और चौकियों खोलने के लिए आज आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनके लिए तकरीबन 1369 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करवाया जाएगा और इसके लिए लगभग 201 करोड रुपए के बजट की भी स्वीकृति आज दे दी गई है।
नए शहर और ग्रामीण पुलिस थाने
वैशाली नगर (अलवर), मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर) श्रीनाथजी (राजसमंद) सदर पुलिस थाना बयाना गोकुलपुरा (सीकर) भरतपुर के नवीन शहर पुलिस थाना इनमें खोले जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा इन सभी थानों में कार्यालय हेतु 1 निरीक्षक पांच उप निरीक्षक 6 हेड कांस्टेबल तथा 38 कॉन्स्टेबल में ड्राइवर के दो पद मिलाकर कुल 300 पद इनके लिए सृजित किए गए हैं।
राजस्थान सरकार के द्वारा इसी तरह बासदयाल (अलवर) हादा (बीकानेर) राहुवास (दोसा), तनोट (जैसलमेर) गोठड़ा (झुंझुनू) में भी नवीन ग्रामीण थाने सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। इन सभी थानों में निरीक्षक का एक पद उप निरीक्षक के दो पद सहायक उपनिरीक्षक के 4 पद और हेड कांस्टेबल के 5 पद मिलाकर इनमें कॉन्स्टेबल के 31 तथा कॉन्स्टेबल में ड्राइवर के 2 पद मिलाकर कुल 225 पद निर्धारित किए गए हैं।
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राजस्थान में खुलेंगे 3 नई महिला थाने
राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा महिला पुलिस थाने भी खोले जाएंगे महिला पुलिस थाना डीडवाना (नागौर) महिला पुलिस थाना नावा (नागौर) और महिला पुलिस थाना कोटपूतली (जयपुर) के लिए प्रति थाना उप निरीक्षक के अधिकारी एक सहायक उपनिरीक्षक के 4 हेड कांस्टेबल के तीन और कॉन्स्टेबल में ड्राइवर के 22 पद निर्धारित किए गए हैं जिनको मिलाकर कुल 90 पद सृजित होंगे।
क्रमोन्नत पुलिस थानों में पदों का सृजन
राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में 10 पुलिस चौकियां पुलिस थानों में क्रमोन्नत की जाएगी जिसमें अगुवाई धौलपुर ,मोर टोंक ,सुल्ताना झुंझुनू ,बाबई झुंझुनू ,जौनपुर भरतपुर ,निंबी जोधा नागौर ,बडू नागौर, डाबला सीकर ,कैलाश नगर सिरोही व जाजोद सीकर की पुलिस चौकियों को प्रमाणित किया जाएगा। इन सभी पुलिस थानों में प्रति थाना निरीक्षक अधिकारी एक उप निरीक्षक अधिकारी दो सहायक उप निरीक्षक अधिकारी 4 हेड कांस्टेबल 5 और ड्राइवर इन सभी के मिलाकर 395 पदों पर किए जाएंगे।
राजस्थान में विभिन्न जिलों में 38 नई पुलिस चौकी अभी सरकार के द्वारा खोली जाएगी प्रति पुलिस चौकी पर उप निरीक्षक एक कॉन्स्टेबल के 6 पद सृजित किए जाएंगे तो इस प्रकार इन सभी नवीन चौकियों के पदों की संख्या मिलाकर 266 रहेगी तथा इन पुलिस कार्यालय और थानों और चौकियों का सर्जन प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और सक्षम बनाएगा।