Anganwadi Employees DA Hike Confirmed News : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए एक अहम खबर आ चुकी है। उनके महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की पुष्टि हुई है। यह फैसला कई महीनों की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद आया है। कहा जा रहा है कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी।
हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
गुजरात के हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को न्यूनतम मासिक वेतन ₹24,800 और सहायिकाओं को ₹20,300 दिया जाए। यह राशि पहले की तुलना में बहुत अधिक है। इस फैसले में यह भी निर्देश दिया गया कि पिछले महीनों का बकाया (एरियर) कर्मचारियों को छह महीने के भीतर अदा किया जाए।
वेतन बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी थी?
आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ बच्चों को पोषण नहीं देते, बल्कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता का प्रसार, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। इतने बड़े दायित्व के बावजूद उनकी मेहनताना बहुत कम थी। इसलिए अदालत ने यह देखा कि उनकी सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वेतन में मजबूर सुधार आवश्यक है।
बकाया राशि का भुगतान कब हो?
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से यह नया वेतन लागू होगा। साथ ही आदेश दिया गया है कि पिछली अवधि का बकाया छह महीने के भीतर अदा किया जाए। इससे आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अब तक न दिए गए महंगाई भत्ते की राशि भी मिलेगी।
इस सुधार का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव
- यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। अधिकांश आंगनवाड़ी कर्मचारी ग्रामीण एवं निम्न‑आय वर्गीय परिवेश से आती हैं।
- बेहतर वेतन मिलने से उनकी जीवन‑स्तर में सुधार होगा और उन्हें अपनी ज़रूरतें बेहतर तरीके से पूरा करने की सुविधा मिलेगी।
- गुणवत्ता पूर्ण सेवाएँ देने की प्रेरणा बढ़ेगी, जिससे पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की सफलता बढ़ेगी।
इस निर्णय से जुड़े विवादित पहलू
हालाँकि यह फैसला सकारात्मक है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। राज्यों को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। कई राज्यों ने पहले भी आंगनवाड़ी वेतन की मांग की थी, लेकिन संसाधन सीमित होने के कारण उन्हें पूरा नहीं किया गया। इस फैसले के बाद राज्य सरकारों को बजट समायोजन करना होगा।
इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जाना है कि कहीं इस बढ़ोतरी का असर उन राज्यों में सीमित न हो जाए, जहाँ पहले भी वेतन निम्न स्तर पर था। समानता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
केंद्र सरकार की भूमिका और अन्य घोषणाएँ
केंद्रीय स्तर पर भी DA/DR (मांगलिक राहत) में वृद्धि की घोषणाएँ होती रही हैं। उदाहरण के लिए, 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार ने DA/DR में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने की कोशिश है।
लेकिन खास तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए यह हाई कोर्ट का आदेश एक विशिष्ट दिशा निर्धारित करता है, जिसे राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर लागू करना होगा।
निष्कर्ष
आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं के लिए मिला यह DA बढ़ोतरी का फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ है।
- न्यूनतम वेतन ₹24,800 (कार्यकर्ता) और ₹20,300 (सहायिका) करने का आदेश
- 1 अप्रैल 2025 से लागू और पिछला बकाया 6 महीनों में अदा
- बेहतर जीवन स्तर, प्रेरणा व सेवा की गुणवत्ता में सुधार
फिर भी, इस फैसले को जमीन पर लागू करना, राज्यों की वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करना एवं समानता बनाए रखना बड़ी चुनौतियाँ होंगी। लेकिन इस निर्णय ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है — आंगनवाड़ी कर्मचारी अब और अनदेखा नहीं रह सकते।
अगर आप चाहें तो मैं इस लेख को आपके राज्य (उदाहरणतः राजस्थान) की स्थिति के अनुसार अनुकूलित कर सकता हूँ। बताइए, क्या आपको इसे राज्य‑विशिष्ट बनाना है?
