8th Pay Commission Update केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसके तहत होने वाली सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इसको लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हलचल तेज हो गई है। इस नए आयोग के आने से न केवल बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
8th Pay Commission Update
8th Pay Commission Update भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस आयोग को लेकर पब्लिक कंसल्टेशन (जनता से सुझाव) का दौर शुरू किया गया था, जिसमें अलग-अलग पक्षों और कर्मचारी संगठनों से माईगव (MyGov) पोर्टल के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे। हाल ही में सरकार ने एक अनुभवी आईएएस (IAS) अधिकारी को इस आयोग में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इस टीम ने दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों में कई बैठकें भी की हैं ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जा सके।
कर्मचारी संगठनों की क्या हैं प्रमुख मांगें?
8th Pay Commission Update कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों और ड्राफ्टिंग कमेटियों ने सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं जो अगर मान ली जाती हैं, तो यह इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी हाइक होगी:
- न्यूनतम बेसिक सैलरी: फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग कर रहे हैं।
- फिटमेंट फैक्टर: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब नए आयोग में इसे बढ़ाकर 3.83 करने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे 2.28 से 3.00 के बीच तय कर सकती है।
- सालाना वेतन वृद्धि (Annual Increment): मौजूदा 3% की सालाना सैलरी बढ़ोतरी को बढ़ाकर 6% करने की गुहार लगाई गई है।
- HRA और पेंशन स्लैब: शहरों की कैटेगरी (X, Y, Z) के हिसाब से मकान किराया भत्ते को 30% से 40% तक करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है।
सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?
8th Pay Commission Update अगर सरकार इन सिफारिशों को मानती है, तो लेवल-1 से लेकर लेवल-18 तक के सभी कर्मचारियों की मंथली इनकम बढ़ जाएगी। एंट्री-लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 35% तक का सीधा इजाफा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का बेसिक पे ₹18,000 है और 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो बेसिक सैलरी ₹54,000 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ता (DA) जो कि 2026 तक लगभग 60% से 70% के बीच पहुंचने की उम्मीद है, उसे नए बेसिक पे में मर्ज (शामिल) कर दिया जाएगा। इसका असर लगभग 65 लाख पेंशनर्स पर भी पड़ेगा, जिनकी पेंशन में 20% से 30% तक की वृद्धि हो सकती है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक संदर्भ तिथि (Reference Date) 1 जनवरी 2026 तय की गई है। हालांकि, रिपोर्ट तैयार होने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, जिसके चलते इसे पूरी तरह लागू होने में 12 से 18 महीने की देरी हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देरी होने पर सरकार बचे हुए महीनों का पूरा एरियर (Arrears – बकाया) एक साथ देगी, जो कि लाखों रुपये तक हो सकता है।
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