कृषक समुदाय के लिए बेहद प्रसन्नता की बात है कि राज्य प्रशासन ने सोलर पंप सब्सिडी कार्यक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। यह संशोधित योजना किसान भाइयों को पहले से कहीं अधिक आर्थिक सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री कुसुम कार्यक्रम (PM-KUSUM) के तहत संचालित इस नवीन योजना में अब छोटे कृषकों को 90% तक और मध्यम श्रेणी के कृषकों को 80% तक अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था
इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब कृषकों को संपूर्ण राशि का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नवीन प्रणाली के अनुसार लघु कृषकों को मात्र 10% और अन्य कृषकों को केवल 20% धनराशि का भुगतान करना होगा। बची हुई अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार की रोकथाम और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अत्यधिक सहायक होगी।
कृषि व्यय में महत्वपूर्ण बचत
सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना से कृषकों के सिंचाई व्यय में उल्लेखनीय कमी आने की प्रबल संभावना है। पारंपरिक डीजल एवं विद्युत आधारित सिंचाई प्रणाली की तुलना में सौर पंप से सिंचाई करना अत्यधिक मितव्ययी साबित होगा। इससे न केवल पर्यावरणीय संदूषण में कमी होगी, बल्कि कृषकों की वार्षिक आय में भी वृद्धि होगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से कृषक ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्णतः स्वावलंबी बन सकेंगे।
अनुदान राशि का विस्तृत विवरण
2 अश्वशक्ति सोलर पंप हेतु:
- संपूर्ण लागत: ₹1.80 लाख
- लघु कृषक का अंशदान: केवल ₹18,000
- सरकारी अनुदान: ₹1.62 लाख (90%)
5 अश्वशक्ति सोलर पंप हेतु:
- संपूर्ण लागत: ₹4.80 लाख
- कृषक का अंशदान: केवल ₹48,000
- सरकारी अनुदान: ₹4.32 लाख (90%)
आवेदन की सुगम पद्धति
इस लाभकारी कार्यक्रम का फायदा उठाने हेतु कृषक भाइयों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की प्राधिकृत वेबसाइट पर डिजिटल आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
- खेत में नलकूप की व्यवस्था पहले से करवा लेनी चाहिए
- आवेदकों का चयन “प्राथमिकता के आधार पर” होगा
- चयन प्रक्रिया में निष्पक्ष लॉटरी प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा
आवश्यक सूचना एवं निर्देश
योजना से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे कि योग्यता शर्तें, पंप की विभिन्न श्रेणियां, अनुदान दरें, कुल लागत और आवश्यक दस्तावेज कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले इन सभी नियम-शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। साथ ही निर्धारित अवधि के भीतर ही आवेदन जमा करें, क्योंकि इस योजना का लाभ सीमित संख्या में कृषकों को ही मिल सकेगा।
शीघ्र अमल में आएंगी नई दरें
फिलहाल कृषकों को 60% तक अनुदान का लाभ मिल रहा है, किंतु राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही नई दरें तत्काल लागू हो जाएंगी। सरकार का स्पष्ट रुख है कि 90% तक अनुदान की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से आरंभ होगी और इसके लिए कृषकों को लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन लाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
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