Kisan Karaj Mafi News चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर कृषि ऋण के लिए आयोग गठन : राज्य कृषि ऋण आयोग का गठन कर दिया गया है राज्य कृषि ऋण आयोग के लिए एक अध्यक्ष और चार सदस्य मनोनीत किए गए हैं जो किसानों को ऋण नहीं चुका पा रहे हैं उन सभी किसानों के लिए ऋण माफ करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है जिसके लिए राज्य कृषि राहत आयोग मिशन 2023 को पास कर दिया गया है।
अब देश में किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है क्योंकि जो किसान अभी तक अपने बैंक को से जो लोन ले चुके हैं वह चुका नहीं पा रहे हैं वह जिनके कारण बहुत से किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है और नीलामी की जा रही है तो अब उसका लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है।
सरकार के द्वारा राज्य कृषि आयोग के गठन करने के बाद आप शुक्रवार शाम को सरकार ने राज्य कृषि ऋण आयोग का गठन किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया और चार अन्य सदस्य मनोनीत किए गए हैं जो की सरकार के द्वारा 2 अगस्त को विधानसभा में राज्य कृषि ऋण आयोग विधेयक 2023 जो पहले पारित कर दिया गया उसके अनुमोदन अब कार्य किया जाएगा।
आपको पता है कि भारत में 80% से ज्यादा लोग कृषि कार्यों के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं और गरीबी के कारण किसानों जो कर देते हैं और फसल खराब होने पर तो किसान अपना कर्ज समय पर नहीं चुका पाते हैं जिनको लेकर सरकार के द्वारा इतने समय तक किसानों की जमीन को नीलाम किया जाता था लेकिन अब आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा पैसा कानून बनाया गया है जिसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपका कर्ज सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा।
सरकार के द्वारा इसमें सदस्यों को मनोनीत किया गया है जिसमें विश्वास था बनाए रखने के लिए शिव निवृत्ति और न्याय प्रतिदिन प्रकाशन गुप्ता को इसका आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है इसके अलावा चार अन्य सेवानिवृत आईएएस पीके गोयल महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस एन राठौर और हरि कुमार गोदारा एवं सुनील गायक को भी इस आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है।
आयोग के गठन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार के द्वारा जो किसानों के हित के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं और गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार ने अब तक 21 लाख से अधिक किसानों को लगभग 15 हजार करोड रुपए से अधिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है।
Kisan Karaj Mafi News बैंकों से कर्ज माफ करने की प्रक्रियाएं
किसान कर्ज माफी को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा जो आयोग बनाया गया है इसमें प्राकृतिक व अन्य आपदाओं से जो किसानों की फसलों में नुकसान होने के कारण जो किसान और अपने समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं जिसके कारण उनकी जमीन को कर्क और नीलम किया जाता है तो इस आयोग के द्वारा उन किसानों को राहत दी जाएगी और किसानों को कर्ज राहत आयोग में कई पावर दिए जाएंगे जिसके जरिए अगर किसानों के फसल खराब हो जाती है। और आयोग के अनुसार जांच करने के बाद बैंकों से लिया हुआ कर्ज किसानों को नहीं देना होगा और इस स्थिति में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
किसान का जीवन आयोग के तहत किसान और भी अनेक निर्णय ले सकते हैं जिन्हें वह सिविल कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में अगर किसान कर्ज राहत आयोग सिविल कोर्ट में बराबर सकते हैं दी जाएगी और किसान कर्ज राहत आयोग को समय-समय और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न अनेक योजनाओं की शुरुआत की जाएगी वह बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा जिसमें किसानों के इलाकों में फसल खराब और आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
किसान कर्ज माफी आयोग के द्वारा सेंट्रलाइजेशन बैंकों और कमर्शल बैंकों से लिए गए किसानों के कर्ज को रिस्टोर करना और कर्ज माफी को लेकर अभी तक विस्तृत रूप से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म लोन और मिड टर्म लोन यानी जो लोग टर्म लोन बदलने के लिए रिजिजू उसे किया जा सकता है ऐसी हालातो में अगर आपके आयोग में ब्याज माफी की सिफारिश भी आप इसके तहत कर सकते हैं।
कर्ज माफी करने के लिए आवेदन प्रक्रिया
किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार के द्वारा विधानसभा में कानून पारित होने के बाद इसके लिए एक अध्यक्ष और चार सदस्य मनोनीत किए गए हैं और अब किसानों को कर्ज राहत आयोग के द्वारा अपना आवेदन कर सकते हैं और अगर ऐसी स्थिति में अगर दिन किसानों को आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और किसानों को आर्थिक रूप से हुए नुकसान की आयोग के द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है।
सब किसानों को राज्य में ऋण लेने पर आयोग का गठन किया गया है और इस प्रक्रिया में किस अगर अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा और ना ही आपकी जमीन की नीलामी होगी यह प्रक्रिया राजस्थान में धीरे-धीरे शुरू होगी और जल्द ही किसानों को इस प्रक्रिया के तहत लाभ मिलना शुरू होगा।
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