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EPFO Pension Plan Change: पेंशन धारकों को ₹2500 मासिक पेंशन 2026 में मिलना शुरू EPFO में बदलाव पेंशन का नियम

EPFO Pension Plan Change : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा वर्ष 2025 में पेंशन व्यवस्था में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों ने देशभर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। यह सुधार उन करोड़ों भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी राहत का संदेश लेकर आए हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की तलाश में हैं। इन नए बदलावों का प्रमुख लक्ष्य रिटायर्ड व्यक्तियों को मजबूत वित्तीय संरक्षण देना और पेंशन तंत्र को अधिक पारदर्शी, सुगम और आम आदमी के लिए सुलभ बनाना है।

न्यूनतम पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन में हुई वृद्धि सबसे चर्चित बदलाव है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि को वर्तमान 1,000 रुपये से सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह लगभग दस वर्षों में पहली बार है जब पेंशन की राशि में इतनी बड़ी और सार्थक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस निर्णय से देश के करीब 62 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कामगारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अनुमान है कि यह बढ़ी हुई पेंशन मई 2025 से पेंशनधारकों के खाते में जमा होनी शुरू हो जाएगी।

पेंशन राशि में इस बड़े इजाफे के पीछे मुख्य वजह जीवनयापन की बढ़ती कीमतें हैं। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि साल 2014 की तुलना में 2024 में रहन-सहन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, इसलिए पेंशन में संशोधन करना अति आवश्यक हो गया था। वर्तमान समय में लगभग 36.6 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन ले रहे थे, जिसमें से 20.6 लाख लोगों को सरकारी अनुदान के जरिए यह धनराशि प्रदान की जा रही थी।

महंगाई भत्ते की नई सुविधा

पेंशन प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण सुधार महंगाई भत्ते (DA) को शामिल करना है। पहले यह सुविधा सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तक सीमित थी, लेकिन अब EPFO के पेंशनधारियों को भी इस लाभ का हिस्सा बनाया गया है। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाएगी और नियमित अंतराल पर इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महंगाई की दर बढ़ने के साथ पेंशनभोगियों की क्रय क्षमता भी बरकरार रहे। यह कदम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल और दैनिक जरूरत की अन्य चीजों के दाम में निरंतर इजाफा हो रहा है।

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डिजिटल क्रांति और त्वरित प्रक्रिया

EPFO ने 2025 में अनेक डिजिटल बदलाव भी लागू किए हैं जो कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सेवाओं को सरल और तेज बनाते हैं। अब पेंशन संबंधी दावों का 60 प्रतिशत भाग ऑटोमेटेड मोड में प्रोसेस हो रहा है, जिसके तहत अधिकांश दावे केवल तीन दिनों के अंदर निपटा दिए जा रहे हैं। घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए अग्रिम राशि निकालने की सुविधा भी अब स्वचालित मोड में उपलब्ध करा दी गई है।

एक अहम परिवर्तन यह है कि अब दावा फॉर्म के साथ रद्द किए गए चेक जमा करने की जरूरत नहीं रह गई है। यदि आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) KYC-अनुपालक है और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो आप इस स्टेप को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आई है और दावा निपटारे की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है।

केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था

दिसंबर 2024 से सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था (CPPS) को लागू किया है। इस नई सुविधा के तहत देश के 69 लाख से अधिक पेंशनभोगी समय पर अपनी पेंशन हासिल कर सकेंगे। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब पेंशनधारी देश की किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं। किसी खास बैंक का इस्तेमाल करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यह सुविधा उन पेंशनधारियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो अक्सर शहर बदलते रहते हैं या जिन्हें बैंक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है।

आधार आधारित सत्यापन और चेहरा पहचान तकनीक

EPFO ने 1 अगस्त 2025 से UAN बनाने और अपडेट करने के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) तकनीक शुरू कर दी है। अब पेंशनभोगी और कर्मचारी केवल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया काफी सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। नाम, जन्म तिथि या लिंग जैसी जानकारी को अपडेट करना पहले एक जटिल काम था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जिन सदस्यों का UAN आधार से लिंक है, वे EPFO पोर्टल पर सीधे अपनी निजी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, बिना किसी दस्तावेज या नियोक्ता की सहभागिता के।

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उच्च पेंशन का विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के 2022 के निर्णय के बाद कई रिटायर्ड लोगों ने “उच्च पेंशन विकल्प” के अंतर्गत आवेदन किया था। EPFO अब इन आवेदनों को तेजी से प्रोसेस कर रहा है। 2025 में पात्र आवेदकों के लिए संशोधित पेंशन की गणना लागू की जा सकती है। जो कर्मचारी ज्यादा पेंशन चाहते हैं, वे EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने UAN से लॉगिन कर सकते हैं और उच्च पेंशन विकल्प सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

गिग वर्कर्स और अनुबंध कर्मचारियों के लिए लाभ

पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी EPFO पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। इसका अर्थ है कि डिलीवरी पार्टनर, ऐप-आधारित कर्मचारी और कई अनुबंध कर्मचारी अब रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा लाभ हासिल कर सकेंगे, जो पहले उपलब्ध नहीं थे।

PF ट्रांसफर में आसानी

नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए PF खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को EPFO ने काफी सरल कर दिया है। 15 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार, कुछ विशेष मामलों में कर्मचारियों को पुराने या मौजूदा नियोक्ता के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर दावा जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, बशर्ते खातों में नाम, जन्म तिथि और लिंग मैच करते हों। यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो नियमित रूप से नौकरी बदलते रहते हैं।

आधिकारिक नोटिस देखने के लिए : यहां पर क्लिक करें

EPFO पेंशन योजना में 2025 के ये संशोधन भारत के सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। न्यूनतम पेंशन में 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते का समावेश, डिजिटल सुविधाओं में सुधार और त्वरित दावा निपटान प्रक्रिया से रिटायर्ड लोगों को बेहतर आर्थिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में और भी सुधार की जरूरत है, जैसे पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का एकीकरण, रिटायर्ड विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, और क्षेत्रीय भाषाओं में यूजर-फ्रेंडली पोर्टल का निर्माण। फिर भी, 2025 के ये सुधार भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल हैं।

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(FAQ)

प्रश्न 1: EPFO की न्यूनतम पेंशन कब से 7,500 रुपये हो जाएगी?

उत्तर: सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि मई 2025 से पेंशनधारकों के खाते में आना शुरू होने की उम्मीद है। यह लाभ देश के लगभग 62 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा।

प्रश्न 2: EPFO पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (DA) कैसे मिलेगा?

उत्तर: अब EPFO पेंशनधारकों को भी महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, जो पहले केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित था। यह महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) से जुड़ा होगा और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा। इससे पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति महंगाई बढ़ने के बावजूद बनी रहेगी।

प्रश्न 3: उच्च पेंशन विकल्प के लिए कैसे आवेदन करें?

उत्तर: जो कर्मचारी उच्च पेंशन चाहते हैं, वे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाकर अपने UAN से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद “उच्च पेंशन विकल्प” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद EPFO इन आवेदनों को तेजी से प्रोसेस कर रहा है।

प्रश्न 4: क्या गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर भी EPFO पेंशन के लिए पात्र हैं?

उत्तर: हां, पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर और निश्चित अवधि के अनुबंध कर्मचारियों को भी EPFO पेंशन योजना के तहत कवर किया गया है। इसका मतलब है कि ऐप-आधारित कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं थे।

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